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27 अगस्त 2011
नई दिल्ली। प्रभावी लोकपाल विधेयक के लिए पिछले 12 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तीन प्रमुख मांगों से सम्बंधित लोकसभा में पेश प्रस्ताव पर पूरे सदन ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई।
लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर लगभग नौ घंटे तक चली बहस के सदन के नेता व केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा, "मैं समझता हूं कि सदन की भावना यह है कि वह सैद्धांतिक तौर पर राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति, लोकपाल के दायरे में सभी सरकारी कर्मचारियों को लाने और नागरिक चार्टर बनाने पर सहमत है।"
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी।
अन्ना ने अनशन तोड़ने के लिए जन लोकपाल विधेयक के तीन प्रमुख बिंदुओं - लोकपाल की तरह राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति, लोकपाल के दायरे में सभी सरकारी कर्मचारियों को लाने और नागरिक चार्टर- पर सदन में प्रस्ताव पारित करने को कहा था।
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