22 अप�रैल 2011

भोपाल। मध�य प�रदेश के पर�यटन स�थल पचमढ़ी के बारीआम में लेखिका अर�ंधति रॉय के पति प�रवीर किशन सहित चार लोगों के बंगलों को अन�विभागीय अधिकारी (राजस�व) द�वारा अवैध ठहरा� जाने के निर�णय को होशंगाबाद के आय�क�त मनोज श�रीवास�तव ने बरकरार रखा है। साथ ही किशन सहित चारों की अपील को खारिज कर दिया है।

पचमढ़ी से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर वन ग�राम बारीआम है। इस गांव में प�रदीप किशन सहित अन�राधा सेठ, जगदीश चंद�र शर�मा तथा निशिकांत जाधव ने बंगलों का निर�माण कराया है। इन चारों द�वारा ली गई जमीन के नामांतरण को नायब तहसीलदार ने रद�द कर दिया था। इस कार�रवाई के खिलाफ चारों उच�च न�यायालय ग�, मगर न�यायालय ने इस प�रकरण को अन�विभागीय अधिकारी (�सडी�म) के न�यायालय में स�नवाई योग�य पाया।

मामले की स�नवाई करते ह�� �सडी�म न�यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। इस पर किशन सहित चारों ने होशंगाबाद के आय�क�त मनोज श�रीवास�तव के न�यायालय में अपील की। श�रीवास�तव ने �सडी�म के फैसले को सही ठहराते ह�� अपील को खारिज कर दिया।

श�रीवास�तव ने अपने फैसले में कहा है कि बारीआम गांव वन ग�राम है। यहां जमीन का नामांतरण वसीयत के आधार पर ही हो सकता है। इसकी खरीद-फरोख�त नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अपीलकर�ताओं ने वन�य जीव संरक�षण अधिनियम व भू-राजस�व अधिनियम का भी उल�लंघन किया है।

अपीलकर�ता की ओर से केंद�रीय समिति की रिपोर�ट का हवाला देते ह�� कहा गया है कि उस समिति ने बारीआम के लि� राजस�व की अन�शंसा की है। इस पर श�रीवास�तव ने कहा कि किसी समिति की रिपोर�ट का उतना ही महत�व है जितना कि किसी अन�य रिपोर�ट का होता है। इस रिपोर�ट को तब तक आधार नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह विधि का आकार नहीं ले लेती। लिहाजा, पूर�व में प�रचलित विधि को विचलित करने पर ही उस अन�शंसा को मान�य किया जा सकता है।

अपीलकर�ता ने वन�य प�राणी संरक�षण अधिनियम की जानकारी न होने का हवाला दिया, जिस पर श�रीवास�तव का कहना था कि ज�ञान या अज�ञान किसी तरह का कवच नहीं बन सकता। श�रीवास�तव ने अपने आठ पृष�ठ के फैसले में अपीलकर�ता की तमाम दलीलों को खारिज करते ह�� �सडी�म के फैसले को सही ठहराया है।

मालूम हो कि प�रदीप किशन सहित चार लोगों ने 1992 से 1994 के बीच बारीआम में जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर चारों ने बंगलों का निर�माण कराया। इस पर 2003 में जगदीश मरावी ने शिकायत दर�ज कराई कि उसकी जमीन पर जबरिया कब�जा कर रास�ता बनाया गया है। नायब तहसीलदार ने 2003 में चारों बंगलों के नामांतरण को गैर कानूनी मानते ह�� उसे रद�द कर दिया।

इस फैसले के खिलाफ �सडी�म न�यायालय में ह�ई अपील को नवम�बर 2010 में खारिज किया गया। उसके बाद अपील संभागाय�क�त के न�यायालय में की गई। इस अपील को भी ग�र�वार को खारिज कर दिया गया।

अपीलकर�ता के अधिवक�ता स�शील गोयल का कहना है कि वे संभागाय�क�त के फैसले के खिलाफ राजस�व मंडल के न�यायालय में जा�ंगे।