25 अप�रैल 2011

नई दिल�ली। देश में अगले 10 वर�षो में करीब 40 करोड़ विद�यार�थियों के लि� 45,000 न� कॉलेजों की जरूरत होगी। लिहाजा शिक�षा का क�षेत�र न केवल निजी उद�यमों को आकर�षित कर रहा है, बल�कि यह निवेश के �क माकूल क�षेत�र के रूप में भी उभर रहा है।

परामर�शदात�री कम�पनी केपी�मजी के कार�यकारी निदेशक नारायणन रामास�वामी का कहना है, "शिक�षा को अब निवेश के लि� �क अति प�राथमिकता वाला क�षेत�र माना जा रहा है। प�रौद�योगिकी, आथित�य और वित�तीय सेवा�ं जैसे क�षेत�र खासतौर से आकर�षक हैं। �क मात�र चिंता यह है कि इस क�षेत�र में होने वाले निवेश को वापस आने में कितना समय लगेगा।"

लम�बे समय से स�कूल और कॉलेज राज�य द�वारा संचालित और राज�य द�वारा वित�त पोषित संस�थानों, कल�याणकारी न�यासों, मिशनरियों के अधिकार क�षेत�र में रहे हैं। लेकिन विशेषज�ञों का कहना है कि जिस तरह से प�रशिक�षण के क�षेत�र में बदलाव आया है, उसी तरह शिक�षा में भी अब बदलाव की पूरी सम�भावना है।

यदि �नआईआईटी, अपटेक, फ�रैंकलिन और राव स�टडी सर�किल प�रशिक�षण में धूम मचा रहे हैं, तो शिक�षा के क�षेत�र में भी अलोहा, �डिफी स�कूल, अबैकस और श�री श�री रवि शंकर बाल मंदिर जैसी संस�थाओं का विस�तार हो रहा है।

इस क�षेत�र में व�यापार की अपार सम�भावना है। �क प�रम�ख उद�योगपति, जिसका परिवार गैर लाभकारी और निजी शैक�षिक संस�थान, दोनों का संचालन करता है, ने हाल ही में कहा था, "उच�च शिक�षा पर प�रति वर�ष प�रति व�यक�ति पर मात�र 1,000 डॉलर के हिसाब से भी भारत में 2020 तक यह क�षेत�र 200 अरब डॉलर का बाजार बन जा�गा।"

�ज�केशन मीडिया �ंड पब�लिशिंग ग�र�प इंटरनेशनल के अध�यक�ष बैरी ओकैलाघन ने कहा, "अन�य देशों में निजी क�षेत�र सरकार को मदद करने में �क अर�थपूर�ण भूमिका निभाते हैं। भारत में भी इस तरह का र��ान पैदा हो रहा है, जो अच�छी बात है।"

ओकैलाघन ने कहा, "शोध से पता चलता है कि शिक�षा क�षेत�र से बाजार को लाभ हो सकता है, क�योंकि यह �क उद�यम बन रहा है।" ओकैलाघन का समूह भारत और चीन में स�थानीय संस�थानों और उद�यमियों के साथ मिलकर शिक�षण सामग�री तैयार करता है और उसे वितरित करता है तथा सेवा कम�पनियां भी संचालित करता है।

फ�रेंचाइज इंडिया के अध�यक�ष गौरव मारिया के अन�सार शिक�षा व प�रशिक�षण का क�षेत�र अब क�छ समाजसेवियों तक अधिक समय तक सीमित नहीं रहने वाला है और अब यह क�षेत�र निजी निवेश आकर�षित कर रहा है।

मारिया ने कहा, "हम �क ब�नियादी बदलाव देख रहे हैं। शिक�षा को अब �क अच�छे व�यापारिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। शिक�षा को उद�यम कहना कोई गलत नहीं है। निजी उद�यमियों का इस क�षेत�र में बह�त बड़ा हित है।"

केद�रीय माध�यमिक शिक�षा मंडल (सीबी�सई) के पूर�व अध�यक�ष अशोक गांग�ली कहते हैं, "शिक�षा क�षेत�र द�वारा उपलब�ध कराई जा रही सेवाओं में �क चौड़ी खाई है। शहरी इलाकों में स�कूलों की भरमार है। लेकिन ग�रामीण इलाकों में हमें अच�छे संस�थान नहीं दिखाई देते। सरकार को यह खाई पाटनी होगी।" उन�होंने कहा कि �सा होने के बाद ही शिक�षा का अधिकार अधिनियम अपने अपेक�षित लक�ष�य को हासिल कर सकेगा और देश भर में साक�षरता हो पा�गी।