12 मई 2011

नई दिल�ली। सर�वोच�च न�यायालय ने भोपाल गैस त�रासदी मामले में यूनियन कार�बाइड इंडिया लिमिटेड के तत�कालीन अध�यक�ष केशब महिंद�रा और छह अन�य को ज�यादा कठोर सजा दिलाने के लि� केंद�रीय जांच ब�यूरो द�वारा दायर की गई याचिका ब�धवार को खारिज कर दी।

गैस पीड़ितों के लि� संघर�ष करने वाले सामाजिक कार�यकर�ताओं कहना है कि वे न�यायालय के फैसले से निराश हैं लेकिन हताश नहीं। न�यायालय के इस फैसले के बाद केंद�रीय कानून मंत�री वीरप�पा मोइली ने कहा कि सरकार न�यायालय के फैसले का पालन करेगी।

ज�ञात हो कि सर�वोच�च न�यायालय ने वर�ष 1996 के अपने फैसले में गैस त�रासदी मामले के आरोपियों के खिलाफ लगाई गई गैर इरादतन हत�या की कड़ी धारा को बदलकर लापरवाही से मौत की धारा में तब�दील कर दिया।

भोपाल की �क अदालत ने पिछले वर�ष मामले की स�नवाई करते ह�� आरोपियों को लापरवाही से मौत का दोषी करार देते ह�� उन�हें दो वर�षो की सजा स�नाई। इसके बाद सातों को शीघ�र ही जमानत मिल गई।

सीबीआई आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत�या का म�कदमा चला� जाने की अन�मति देने के लि� सर�वोच�च न�यायालय में याचिका दायर की थी। इसके तहत आरोपियों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।

म�ख�य न�यायाधीश �स.�च. कपाड़िया की अग�वाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते ह�� कहा, 'यह गलत �वं आधारहीन' होगा।

सीबीआई ने दलील दी थी कि मामले की जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ अतिरिक�त साक�ष�य सामने आ� थे लेकिन निचली अदालत सर�वोच�च न�यायालय के 1996 के फैसले की वजह से असहाय थी।

प�रधान न�यायाधीश ने कहा, "यह मानना (निचली अदालत वर�ष 1996 के सर�वोच�च न�यायालय के फैसले के चलते विवश हो गई) गलत है।" खंडपीठ में प�रधान न�यायाधीश के अतिरिक�त न�यायाधीश अल�तमस कबीर, न�यायाधीश आर.वी. रवींद�रन, न�यायाधीश बी. स�दर�शन रेड�डी �वं न�यायाधीश आफताब आलम शामिल थे।

ज�ञात हो कि दो और तीन दिसम�बर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार�बाइड के कारखाने से रिसे मिथाइल आइसोसाइनेट (मिक) गैस से तत�काल 3000 लोगों की मौत हो गई जबकि यह संख�या बाद में 25,000 तक पह�ंच गई। यही नहीं इस गैस ने 100,000 लोगों को प�रभावित किया और अन�मान है कि इसके ब�रे प�रभाव की चपेट में अभी भी 500,000 से अधिक लोग हैं।

पीड़ितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार�यकर�ताओं ने त�रासदी के शिकार लोगों को न�याय दिलाने में असफल होने पर सीबीआई को जिम�मेदार ठहराया।

त�रासदी में बचने वाले �वं भोपाल गैस पीड़ित महिला उद�योग संगठन के संयोजक अब�द�ल जब�बार ने कहा, "हम धमार�थ की मांग नहीं कर रहे हैं, हम न�याय की मांग कर रहे हैं।"

उधर, सरकार का कहना है कि वह सर�वोच�च न�यायालय के फैसले का पालन करेगी।

मोइली ने कहा, "इस मामले के सामने आने के बाद मंत�रियों के समूह ने उपचारात�मक याचिका दायर करने का निर�णय लिया। भारत के महान�यायवादी की राय प�राप�त करने के बाद हमने उपचारात�मक याचिका दायर की थी और सर�वोच�च न�यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हम न�यायालय के फैसले का पालन करेंगे।"

सीबीआई के प�रवक�ता धरणी मिश�रा ने कहा, "इस मामले की स�नवाई अभी भी भोपाल की �क अदालत में चल रही है और हमें उम�मीद है कि हम मामले को वहां बेहतर तरीके से रख सकेंगे।"

भारतीय जनता पार�टी ने कहा कि सरकार त�रासदी के शिकार लोगों को न�याय दिलाने में र�चि नहीं ले रही है।

इस मामले के आरोपियों में केशब महिंद�रा के अलावा यूनियन कार�बाइड इंडिया लिमिटेड के तत�कालीन प�रबंध निदेशक विजय गोखले, उपाध�यक�ष किशोर कामदर, कर�मशाला प�रबंधक जे.�न. म�क�ंद, उत�पादन प�रबंधक �स.पी. चौधरी, संयंत�र अधीक�षक के.वी. शेट�टी और उत�पादन सहायक �स.आई. क�रैशी का नाम शामिल है।