29 मई 2011    

नई दिल�ली। केंद�र सरकार ने रविवार को कहा कि काले धन की उत�पत�ति के कारणों का पता लगाने और इस धन को म�ख�य अर�थव�यवस�था में वापस लाने के तरीके स��ाने के लि� अध�ययन श�रू किया गया है।

केंद�रीय वित�त मंत�रालय ने �क बयान में कहा कि मार�च में मंजूर किया गया यह अध�ययन सितम�बर 2012 में पूर�ण होगा।

वित�त मंत�रालय के अंतर�गत तीन स�वायत�त संस�थानों नेशनल इंस�टीट�यूट ऑफ पब�लिक फाइनेंस �ण�ड पॉलिसी, राष�ट�रीय वित�त प�रबंधन संस�थान और नेशनल काउंसिल ऑफ �प�लाइड इकोनॉमिक रिसर�च यह अध�ययन कर रहे हैं।

इससे पहले भारतीयों के पास 500 अरब डॉलर से 1,400 अरब डॉलर तक का काला धन होने का अन�मान लगाया गया है।

ग�लोबल फाइनेंशियल इंटीग�रिटी ने विदेशों में भारतीयों का 462 अरब डॉलर धन जमा होने का अन�मान लगाया है।

बयान में कहा गया, "यह अन�मान सत�यापन योग�य नहीं है और सटीक नहीं हैं। सरकार ने इन संस�थानों को सही अन�मान लगाने के लि� अध�ययन श�रू करने को कहा है ताकि देश में मौजूद और देश से बाहर मौजूद भारतीयों के अवैध धन का पता लगाया जा सके।"

इस अध�ययन में अवैध धन और काले धन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों, क�षेत�रों और तरीकों की भी पहचान की जा�गी और इसे वैध बना� जाने के तरीकों का भी पता लगाया जा�गा।

इस अध�ययन में विदेशी बैंकों में जमा कि� ग� भारतीयों के धन को वापस लाने के तरीके भी स��ा� जा�ंगे।

भ�रष�टाचार करने वाले लोगों और विदेशों में पैसा जमा कराने वालों पर कार�रवाई करने के लि� सरकार पर पिछले दिनों काफी दबाव बना था। सामाजिक कार�यकर�ता अन�ना हजारे के भ�रष�टाचार के खिलाफ 97 घंटे तक चले अनशन को देश में भारी समर�थन मिला था।

इससे पहले शनिवार को सरकार ने अवैध धन जमा करने के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने और विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के तरीके प�रस�त�त करने के लि� केंद�रीय प�रत�यक�ष कर बोर�ड के प�रम�ख की अध�यक�षता में �क समिति का गठन किया था।