सीबीआई ने कहा कि उसे आशंका है कि यदि कनिमो�ी व क�मार को जमानत दे दी गई तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं तथा गवाहों को प�रभावित कर सकते हैं। जांच अभी प�रगति पर है जिसे वे प�रभावित कर सकते हैं।

सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे में आशंका जताते ह�� तमिलनाड� के पूर�व म�ख�यमंत�री �म. कर�णानिधि की बेटी कनिमो�ी तथा क�मार की जमानत के लि� कि� ग� अन�रोध का विरोध किया गया।

श�क�रवार शाम ह�� �क सम�बंधित घटनाक�रम में न�यायमूर�ति पी. सथाशिवम तथा न�यायमूर�ति �.के. पटनायक द�वारा स�वयं को जमानत याचिका पर स�नवाई से अलग कर लि� जाने के बाद �क विशेष पीठ गठित की गई।

अवकाशकालीन पीठ के न�यायाधीश सोमवार से अपना कामकाज श�रू करेंगे। जमानत याचिका उन�हीं के समक�ष रखी गई थी।

अब न�यायमूर�ति जी.�स. सिंघवी तथा न�यायमूर�ति बी.�स. चौहान सोमवार को जमानत याचिका पर स�नवाई करने की तैयारी में है।

न�यायमूर�ति सिंघवी न�यायमूर�ति अशोक क�मार गांग�ली के साथ पीठासीन न�यायाधीश हैं। वे स�पेक�ट�रम घोटाले की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस घोटाले के सिलसिले में पूर�व दूरसंचार मंत�री �.राजा को जेल जाना पड़ा था।

सीबीआई ने कहा कि उसकी जांच में सामने आया है कि कलैगनार टीवी को 200 करोड़ र�पये डीबी रियल�टी द�वारा ऋण के रूप में नहीं, बल�कि रिश�वत के तौर पर दि� ग� जिसे वैधानिक लेनदेन नहीं कहा जा सकता।

हलफनामे में कहा गया है कि कनिमो�ी और क�मार दोनों के कलैगनार टीवी में शेयर हैं तथा 200 करोड़ र�पये डीबी रियल�टी को तब लौटा� ग� जब सीबीआई ने घोटाले के सिलसिले में पहली बार 21 अक�टूबर 2010 को प�राथमिक सूचना रिपोर�ट (�फआईआर) दर�ज की।

�जेंसी ने कहा कि यह अपने आप में बड़ा सबूत है कि कलैगनार टीवी को अवैध रूप से 200 करोड़ र�पये दि� ग�।

हलफनामे में जमानत के विरोध के वही कारण बता� ग� हैं जो सीबीआई की विशेष अदालत तथा दिल�ली उच�च न�यायालय के समक�ष रखे ग� थे।

इससे पहले दिल�ली उच�च न�यायालय ने उनकी जमानत याचिका�ं खारिज करते ह�� गत आठ जून को कहा था कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प�रथम दृष�ट�या मामला बनता है और उनके राजनीतिक सम�पर�क भी हैं।

दिल�ली उच�च न�यायालय ने कहा था, "याचिकाकर�ताओं की वित�तीय और राजनीतिक हैसियत पर विचार करते ह�� इस सम�भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि उन�हें इस समय रिहा किया गया तो वे जांच में दखल दे सकते हैं या गवाहों को प�रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।"

13 जून को सीबीआई ने न�यायमूर�ति बी.�स.चौहान और न�यायमूर�ति स�वतंत�र क�मार की पीठ द�वारा पूछे ग� तीनों प�रश�नों का कोई स�पष�ट जवाब नहीं दिया था।

न�यायालय ने सीबीआई से यह जानना चाहा था कि कलैगनार टीवी को दी गई 200 करोड़ र�पये की रकम का क�या ह�आ, 13 �कीकृत सेवा लाइसेंस देने से सरकार को ह�� न�कसान और सीबीआई की विशेष अदालत के समक�ष 2जी म�कदमे की स�थिति क�या है।