17 ज�लाई 2011

लखनऊ। गैर-प�रशासनिक सेवा अधिकारी शशांक शेखर सिंह की उत�तर प�रदेश के कैबिनेट सचिव के रूप में निय�क�ति पर सर�वोच�च न�यायालय द�वारा सवाल उठा� जाने के बाद विपक�षी दलों ने शनिवार को शशांक द�वारा प�रदेश सरकार की ओर से लि� ग� सभी फैसलों की जांच की मांग की।

समाजवादी पार�टी (सपा) के प�रवक�ता राजेंद�र ने यहां संवाददाताओं से कहा, "जैसा कि सर�वोच�च न�यायालय ने शशांक की निय�क�ति की वैधता पर सवाल उठाया है, प�रदेश सरकार स�वत: कटघरे में आ जाती है। फैसला भूमि अधिग�रहण से सम�बंधित हो या अन�य नीतिगत मामलों पर, ये सभी फैसले शशांक शेखर सिंह ने सरकार की तरफ से लि� थे।"

उन�होंने कहा, "प�रदेश के लोग अब यह जानना चाहते हैं कि मायावती ने 2007 में शशांक को कैबिनेट सचिव क�यों च�ना। हम उनके द�वारा लि� ग� फैसलों की जांच की मांग करते हैं, क�योंकि उन�होंने कई मौकों पर जनता को ग�मराह किया है।"

इसी तरह के विचार को दोहराते ह�� भारतीय जनता पार�टी (भाजपा) के प�रदेश अध�यक�ष सूर�य प�रताप शाही ने कहा कि शशांक शेखर सिंह की निय�क�ति कर मायावती सरकार ने संवैधानिक मानकों का मजाक उड़ाया है।

वहीं कांग�रेस प�रवक�ता अखिलेश प�रताप सिंह ने कहा, "कैबिनेट सचिव का पद मायावती सरकार में सर�वाधिक महत�वपूर�ण माना जाता है। गैर-कैडर आधारित अधिकारी की निय�क�ति उस पद के लि� करना तर�कसंगत नहीं लगता है जो जनता के प�रति जवाबदेह है और वह भी सर�वाधिक जनसंख�या वाले राज�य में।"

उल�लेखनीय है कि शशांक शेखर सिंह की निय�क�ति को च�नौती देने वाली �क जनहित याचिका पर स�नवाई करते ह�� सर�वोच�च न�यायालय ने श�क�रवार को उत�तर प�रदेश सरकार से पूछा था कि उसने किन नियमों के तहत उनकी निय�क�ति की थी।

याचिका में कहा गया है कि शशांक पूर�व पायलट हैं तथा उन�हें कैबिनेट सचिव पद के लि� वांछित प�रशासनिक सेवा का अन�भव नहीं है। उनकी निय�क�ति 13 मई 2007 को मायावती के म�ख�यमंत�री का कार�यभार संभालने के त�रंत बाद की गई थी।