19 ज�लाई 2011

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच�च न�यायालय ने मंगलवार को उत�तर प�रदेश की मायावती सरकार को �क बड़ा �टका देते ह�� नो�डा �क�सटेंशन में पतवाड़ी गांव की 589 हेक�टेयर भूमि का अधिग�रहण रद�द करने का फैसला स�नाकर किसानों को बड़ी राहत दी। अदालत के इस फैसले से नामी बिल�डरों की 14 परियोजना�ं प�रभावित ह�ई हैं। फैसले के बाद सरकार ने नो�डा विकास प�राधिकरण के अध�यक�ष का तबादला कर दिया।

पतवाड़ी गांव के किसानों ने राज�य सरकार पर उचित म�आवजा दि� बिना जमीन अधिग�रहीत करने का आरोप लगाते ह�� उच�च न�यायालय में याचिका दायर कर जमीन वापस दिलाने की ग�हार लगाई थी।

किसानों के वकील परवेंद�र भाटी ने यहां संवाददाताओं को बताया, "राज�य सरकार और बिल�डरों की दलीलों को नकारते ह�� अदालत ने पतवाड़ी गांव की 589 हेक�टेयर जमीन का अधिग�रहण रद�द करने का फैसला स�नाया।"

भाटी के म�ताबिक अदालत ने राज�य सरकार से कहा कि जिस मकसद से किसानों की जमीन का अधिग�रहण किया गया था वह पूरा नहीं किया गया।

ज�ञात हो कि राज�य सरकार ने 2008 में औद�योगिक विकास के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग�रहण किया था। आरोप है कि राज�य सरकार ने बाद में नियमों की अनदेखी करते ह�� जमीन आवासीय निर�माण के लि� बिल�डरों को दे दी।

अदालत के इस फैसले से पतवाड़ी गांव में अधिग�रहीत जमीन पर आवासीय परियोजनाओं का निर�माण कर रहे इरोज, स�टेलर स�परटेक, आम�रपाली, पंचशील और गायत�री जैसे 11 बिल�डरों की करीब 14 परियोजना�ं प�रभावित ह�ई हैं। इन परियोजनाओं के तहत ये बिल�डर करीब 15 हजार से अधिक फ�लैटों का निर�माण कर रहे थे।

इलाहाबाद उच�च न�यायालय ब�धवार को रौजा-याकूबप�र के किसानों की याचिकाओं पर स�नवाई करेगा।

उल�लेखनीय है कि उच�च न�यायालय इसी महीने नो�डा �क�सटेंशन के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग�रहण रद�द कर मायावती सरकार को �क करारा �टका पहले भी दे च�का है।

उधर, अदालत के फैसले के बाद मायावती सरकार ने मंगलवार शाम नो�डा विकास प�राधिकरण के अध�यक�ष मोहिंदर सिंह का तबादला कर बलविंदर क�मार को इस पद पर निय�क�त किया। क�मार फिलहाल समाज कल�याण विभाग के म�ख�य सचिव के पद पर तैनात थे।