03 अगस्त 2011
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी सरकार की तरफ से कोई अनियमितता नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर उनसे लोक लेखा समिति, सीएजी की रिपोर्ट से संबंधित कोई भी सवाल करती है तो वे सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
शीला दीक्षित बुधवार को उन मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में उन पर राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के अनुबंध में अनियमितता के आरोप लगे हैं। शीला दीक्षित ने इन खबरों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया है कि वे कैग रिपोर्ट को लेकर काफी विचलित हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार से कहा जाएगा, वे अपना पक्ष रखेंगी। शीला दीक्षित के मुताबिक "हर चीज़ की एक प्रकिया है। सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद उसे लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है। जब हमसे कुछ पूछा जाएगा, हम उस समय अपना पक्ष रखेंगे।"
दिल्ली के मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बचाव किया और कहा कि स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में एक ख़ास कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने का आरोप बिल्कुल ग़लत है। उन्होंने कहा, "अनुबंध देने में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किसी कंपनी को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। पौधों के गमले ख़रीदने में भी कोई अनियमितता नहीं थी और न ही मुख्यमंत्री इन मामलों में शामिल थी।"
हालाँकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि स्पेसएज कंपनी ने कोई ग़लत काम किया होगा। स्पेसएज को दिल्ली के कुछ हिस्सों में स्ट्रीट लाइटिंग का अनुबंध मिला था। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही अनुबंध के लिए स्पेसएज कंपनी के नाम पर विचार किया जाएगा।