13 अगस�त 2011

नई दिल�ली। वरिष�ठ सामाजिक कार�यकर�ता अन�न हजारे ने अपने प�रस�तावित आमरण अनशन के प�रति दिल�ली प�लिस के प�रतिबंधों पर गहरी नाराजगी जताते ह�� शनिवार को सरकार पर देश के विश�वास के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। अन�ना हजारे ने कहा कि यदि उन�हें पता होता कि सरकार धोखा देगी तो वह गत अप�रैल में अपना आमरण अनशन स�थगित नहीं कि� होते। अपने 16 अगस�त के प�रस�तावित अनशन से पहले �क संवाददाता सम�मेलन को सम�बोधित करते ह�� सामाजिक कार�यकर�ता ने कहा कि सरकार के क�प�रशासन के चलते अमेरिका को देश के आंतरिक मामलों में टिप�पणी करने का मौका मिला।

ज�ञात हो कि अमेरिकी विदेश मंत�रालय के �क अधिकारी ने श�क�रवार को 'आमरण अनशन' से निपटने में सरकार को संयम बरतने के लि� कहा। अन�ना हजारे ने कहा, "हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ धोख होगा। यदि हमें अप�रैल महीने में इस बात की जानकारी होती तो हम सरकार से अपनी सभी मांगों पर सहमत होने के लि� कहे होते अथवा अनशन नहीं तोड़ते, लेकिन हमने सरकार का विश�वास किया और उसने हमने धोखा दिया।" अन�ना हजारे अपने अनिश�चितकालीन अनशन के लि� दिल�ली प�लिस द�वारा मात�र तीन दिनों तक की अन�मति दि� जाने पर उसकी आलोचना की। प�लिस ने अन�ना हजारे को अनशन के लि� मध�य दिल�ली का �क पार�क दिया है और उनसे कहा है कि वहां चार से पांच हजार से अधिक भीड़ नहीं ज�टनी चाहि�।

दिल�ली प�लिस ने इसके अलावा उकसाने वाला भाषण न देने, लाउडस�पीकरों की संख�या सीमित रखने सहित 22 अन�य प�रतिबंध लगा� हैं। अन�ना हजारे ने इस बारे में हस�तक�षेप करने के लि� प�रधानमंत�री मनमोहन सिंह को �क पत�र लिखा है। उन�होंने संवाददाताओं को पत�र का अंश पढ़कर स�नाया। दो पृष�ठों के अपने पत�र में हजारे ने लिखा है कि प�रतिबंधों के बावजूद वह अनशन करेंगे और गिरफ�तार कि� जाने के बाद जेल में उनका अनशन जारी रहेगा। उन�होंने कहा कि संविधान प�रत�येक नागरिक को शांतिपूर�ण विरोध प�रदर�शन का अधिकार देता है और उसे �सा करने से रोकना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है।

हजारे ने पत�र में कहा है, "मैं आपको इस उम�मीद के साथ लिख रहा हूं कि आप हमारे मौलिक अधिकार की रक�षा करेंगे। लोकतंत�र और संविधान की रक�षा करना आपका कर�तव�य है और म��े आशा है कि आप इस संदर�भ में क�छ कार�रवाई करेंगे।"

अन�ना के पत�र में आगे कहा गया है कि स�वतंत�रता सेनानियों ने इन अधिकारों के लि� लड़ाई लड़ी थी और यह चकित करने वाला है कि स�वतंत�रता दिवस के पूर�व इन अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

लोकपाल विधेयक तैयार करने वाली समिति के सदस�य प�रशांत भूषण ने दिल�ली प�लिस के आदेश को असंवैधानिक बताया है। उन�होंने कहा, "वे कह रहे हैं कि पहले आप लिख कर दीजि� कि तीन दिनों में अनशन समाप�त कर देंगे, उसके बाद हम आपको अन�मति देंगे। इस तरह का हलफनामा मांगना पूरी तरह असंवैधानिक और आपातकाल के समान है। "

लेकिन दिल�ली प�लिस का कहना है कि सभी शर�तो को स�वीकार करने वाला हलफनामा दि� बगैर अनशन की अन�मति नहीं दी जा�गी।

उल�लेखनीय है कि अन�ना हजारे चाहते हैं कि सरकार ने लोकपाल विधेयक का जो मसौदा तैयार किया है उसमें जन लोकपाल विधेयक के प�रारूपों को शामिल किया जा�। इसके लि� सरकार पर दबाव बनाने के लि� वह 16 अगस�त से अनशन श�रू करने वाले हैं।

सरकार द�वारा गत चार अगस�त को संसद में पेश लोकपाल विधेयक के मसौदे में प�रधानमंत�री और उच�च न�यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि सामाजिक संगठन के सदस�य प�रधानमंत�री और उच�च न�यायपालिका को लोकपाल के दायरे में रखने की मांग कर रहे हैं।