2 सितंबर 2011

दिल�ली। भ�रष�टाचार के खिलाफ अन�ना हज़ारे के साथ लगातार संघर�ष करने वाले अरविंद केजरीवाल पर भ�रष�टाचार का आरोप लगा रहा है। इंडिया अगेंस�ट करपशन का नारा ब�लंद करने वाले अरविंद क�या ख�द 9.5 लाख का बकाया वापस नहीं कर नियमों का उल�लंधन कर रहे हैं! कम से कम अरविंद केजरीवाल को भेजे ग� आयकर विभाग के नोटिस से तो यही ख�लासा होता है। अरविंद केजरीवाल के पास आयकर विभाग के ये नोटिस अन�ना के अनशन से ठीक पहले आया था। अरविंद अबतक इस मामले में च�प�पी साधे ह�� थे,लेकिन अपने ऊपर लग रहे इल�ज़ाम का जबाव वे श�क�रवार को देंगे।

आयकर विभाग से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि केजरीवाल भारतीय राजस�व सेवा की नौकरी की दो साल की सैलरी का साढ़े तीन लाख र�पये और उसका ब�याज 4 लाख सोलह हजार र�पये लौटा�ं। इतना ही नहीं,केजरीवाल पर विभाग से 50 हजार र�पये का कंप�यूटर लोन, जो ब�याज के साथ �क लाख र�पये हो च�का है,भी बाकि है। विभाग इन सभी राशियों को लौटाने को कहा गया है।

आयकर विभाग का इल�जाम है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजस�व सेवा में नौकरी के समय ही �क बांड पर दस�तख�त किया था जिसके हिसाब से स�टडी लीव पर वे नौकरी न तो छोड़ सकते हैं और न ही रिटायर हो सकते हैं। अरविंद स�टडी लीव लेकर अमेरिका पढ़ने गये थे। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अरविंद ने इस�तीफा तो दे दिया लेकिन विभाग की तरफ से उनका इस�तीफा मंजूर नहीं किया गया। इस दौरान उनकी गैर मौजूदगी से उनपर विभाग का 9.5 लाख का बकाया बनता है। विभाग का आरोप है कि अरविंद ने विभाग की शर�तों का उल�लंधन किया है।

इधर केजरीवाल का कहना है कि उन�होंने जिस बांड पर दस�तखत किया था, उसमें सिर�फ ये कहा गया था कि वो स�टडी लीव के दौरान नौकरी न तो छोड़ सकते हैं, न रिटाय़र हो सकते हैं। इस शर�त का उन�होंने पूरी तरह पालन किया।

केजरीवाल के म�ताबिक शर�तों के म�ताबिक वो दंड के भागीदार तभी होते, जब वो स�टडी लीव खत�म होने के बाद ड�यूटी पर नहीं आते, या इस�तीफा दे देते, या सर�विस से रिटायर हो जाते या ड�यूटी पर लौटने के बाद तीन साल की अवधि में अपना कोर�स पूरा करने में नाकाम रहते।

केजरीवाल का कहना है कि उन�होंने 1 नवंबर 2000 से 31 अक�टूबर 2002 तक की छ�ट�टी ली थी। �क नवंबर 2002 को उन�होंने नौकरी ज�वाइन कर ली। �क अक�टूबर 2005 को उन�होंने तीन साल पूरे कर लि�। फरवरी 2006 में उन�होंने इस�तीफा दिया। �से में किसी शर�तों के उल�लंघन का सवाल नहीं उठता।

सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आयकर विभाग को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले की याद अभी जाकर ही क�यों आयी। आयकर विभाग सीधे वित�त मंत�रालय के अंतर�गत आता है। तो क�या माना जा� कि अरविंद को परेशान करने की ये कोई राजनीति मंशा है। अगर नहीं तो अरविंद से इस बाबत पहले सवाल जवाब क�यों किया गया।

अरविंद केजरीवाल इस बारे में श�क�रवार को मीडिया के सामने म�खातिब होगें।