13 दिसम्बर 2011
नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कुछ जिलों में बड़ी अनियमितता की रपटों के बाद अब सरकार की सभी ग्रामीण योजनाओं का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखा परीक्षण किया जाएगा।
रमेश ने कहा कि प्रारम्भ में सीएजी द्वारा 12 राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन का लेखा परीक्षण किया जाएगा।
रमेश ने कहा, "सभी ग्रामीण योजनाएं सीएजी द्वारा ऑडिट की जाएंगी। हमें देश के सात जिलों में ग्रामीण योजनाओं में बड़ी अनियमितताओं के बारे में रपटें प्राप्त हुई हैं।"