गौरतलब है कि वर�ष 1996 में विद�य�त मंडल ने ऊर�जा मीटर की ऊंची दर पर खरीदी की थी। इस खरीदी से मंडल को लगभग साढ़े छह करोड़ र�पये का न�कसान ह�आ था। अधिकारियों पर आरोप था कि उन�होंने बिना निविदा के मीटर की खरीदी का प�रस�ताव तैयार किया, इससे मंडल को न�कसान ह�आ। शिकायत लोकाय�क�त के पास पह�ंची। लोकाय�क�त ने जांच में अनियमितता पाई और प�रकरण दर�ज करने के बाद न�यायालय में चालान पेश किया।

मामले की स�नवाई के बाद ग�र�वार को न�यायाधीश सिंह ने फैसला स�नाया। फैसले में पांच पूर�व अधिकारियों को दोषी बताया गया है। फैसले में कहा गया है कि मंडल के नियमान�सार �क करोड़ से ज�यादा की खरीदी निविदा से होनी चाहि�, इसके बाद अधिकारियों को खरीदी के विशेष अधिकार दि� ग� थे, लेकिन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का द�र�पयोग किया है।

न�यायाधीश ने पूर�व अध�यक�ष दासग�प�ता और अन�य �न. पी. श�रीवास�तव, प�रकाशचंद�र मंडलोई, बसंत क�मार मेहता व मोहन चंद को तीन-तीन वर�ष की सजा स�नाई है। साथ ही पांचों पर �क लाख �क हजार र�पये का ज�र�माना भी लगाया है।