5 अप�रैल 2012

नई दिल�ली | सर�वोच�च न�यायालय में ब�धवार को कहा गया कि तत�कालीन केंद�रीय वित�त मंत�री पी. चिदम�बरम ने 2008 में 2जी दूरसंचार लाइसेंस की कीमत बढ़ाने की अधिकारियों की सलाह खारिज कर दी थी। सेंटर फॉर पब�लिक इंटरेस�ट लिटिगेशन (सीपीआई�ल) ने अदालत से कहा कि अधिकारियों ने कहा था कि 2जी लाइसेंस की या तो नीलामी होनी चाहि�, या इसकी कीमत में वृद�धि होनी चाहि�। इसे 2008 में 2001 की कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहि�।

सीपीआई�ल ने 2जी मामले की स�नवाई कर रही न�यायमूर�ति जी.�स. सिंघवी और न�यायमूर�ति के.�स.पी. राधाकृष�णन की विशेष पीठ से कहा, "वित�त मंत�रालय के अधिकारी कहते रह ग� कि आप 2001 की कीमत पर 2008 में स�पेक�ट�रम नहीं दे सकते।"

अदालत सीपीआई�ल और जनता पार�टी के अध�यक�ष स�ब�रमण�यम स�वामी की याचिका पर स�नवाई कर रही है। याचिका में मांग की गई है कि 2जी स�पेक�ट�रम की कीमत तय करने में चिदम�बरम की भूमिका की जांच सीबीआई से अदालत की निगरानी में कराई जा�।

सीपीआई�ल की ओर से पेश वकील प�रशांत भूषण ने न�यायालय को बताया कि चिदम�बरम �वं पूर�व केंद�रीय दूरसंचार मंत�री �. राजा को यह जानकारी थी कि कम�पनियां आवंटित स�पेक�ट�रम को बेचकर पैसा बना�ंगी।

सीपीआई�ल ने अदालत से कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) की लाइसेंस श�ल�क को 3.5 ग�ना बढ़ाने की सलाह को भी नजरंदाज कर दिया गया।

इस पर अदालत ने सीपीआई�ल के वकील प�रशांत भूषण से वह दस�तावेज दिखाने के लि� कहा जिसमें डीओटी ने कीमत में 3.5 ग�ना वृद�धि करने की सलाह दी थी।

न�यायामूर�तियों ने सीबीआई को मामले की जांच की ताजा रिपोर�ट पेश करने के लि� कहा। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि मारीशस और आईल ऑफ मैन जैसे देशों में चल रही जांच में क�या प�रगति ह�ई।

सीबीआई के वकील के.के. वेण�गोपाल ने इसके लि� अदालत से तीन सप�ताह की मोहलत मांगी।

वेण�गोपाल ने कहा कि कई देशों को अन�रोध पत�र भेज दिया गया है, लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा, जब तक इन देशों में �क दल नहीं भेजा जा�, वहां से जवाब नहीं मिलेगा।