16 अप�रैल, 2012

नई दिल�ली। स�रक�षा सम�बंधी मसले पर ब�ला� ग� म�ख�यमंत�रियों के सम�मेलन का गैरकांग�रेसी म�ख�यमंत�रियों ने राष�ट�रीय आतंकवाद निरोधक केंद�र (�नसीटीसी) के खिलाफ मंच के रूप में इस�तेमाल करते ह�� केंद�र सरकार पर हल�ला बोला तो प�रधानमंत�री मनमोहन सिंह ने कहा कि इस म�द�दे पर अलग से चर�चा की जा�गी। सम�मेलन को सम�बोधित करते ह�� प�रधानमंत�री ने कहा, "�नसीटीसी पर हम पांच मई को अलग से चर�चा करेंगे, जैसा कि क�छ म�ख�यमंत�रियों ने सलाह दी है।"

प�रधानमंत�री के यह कहने के बाद भी तमिलनाड� की म�ख�यमंत�री जे. जयललिता, उड़ीसा के म�ख�यमंत�री नवीन पटनायक, ग�जरात के म�ख�यमंत�री नरेंद�र मोदी, मध�य प�रदेश के म�ख�यमंत�री शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के उपम�ख�यमंत�री स�खबीर सिंह बादल �न�सीटी के म�द�दे पर �कज�ट दिखे।

केंद�र में संय�क�त प�रगतिशील गठबंधन (संप�रग) सरकार की सहयोगी व पश�चिम बंगाल की म�ख�यमंत�री ममता बनर�जी भी �नसीटीसी का विरोध कर रही हैं। वह हालांकि आज सम�मेलन में नहीं आईं।

नरेंद�र मोदी ने संप�रग सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद�र, प�लिस की शक�तियों को केंद�रीय अर�धसैनिक बलों और जांच �जेंसियों को देने जैसे अपने कदमों के जरि� राज�यों के साथ अविश�वास का वातावरण पैदा कर रही है।

मोदी ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "चाहे �नसीटीसी हो, रेल स�रक�षा बल (आरपी�फ) हो या सीमा स�रक�षा बल (बी�स�फ), केंद�र की �कतरफा गतिविधि केंद�र और राज�य के बीच अविश�वास का वातावरण पैदा कर रही है.. मैं प�रधानमंत�री से आग�रह करता हूं कि वे इस अविश�वास को दूर करें।"

ज�ञात हो कि केंद�र सरकार ने नेशनल काउंटर टेररिज�म सेंटर (�नसीटीसी) के गठन का प�रस�ताव किया है, जिसके पास देशभर में संदिग�ध आतंवादियों को गिरफ�तार करने के अलावा जांच करने और छापा मारने के अधिकार होंगे।

मोदी सहित गैर संप�रग म�ख�यमंत�रियों ने इस �जेंसी के गठन का विरोध किया है। इन म�ख�यमंत�रियों ने प�रधानमंत�री को विरोधस�वरूप पत�र लिखे हैं, जिसके कारण �नसीटीसी का कामकाज पूर�व निर�धारित समय, पहली मार�च से श�रू नहीं हो पाया।

मध�य प�रदेश के म�ख�यमंत�री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंतरिक स�रक�षा की किसी भी स�थिति से निपटने का सर�वप�रथम दायित�व राज�य सरकारों का है। अत: राज�यों को मजबूत कि� बिना आंतरिक स�रक�षा को स�दृढ़ नहीं किया जा सकता।

चौहान ने कहा कि नीति निर�धारण �वं न� कानूनों को बनाने के पूर�व राज�य सरकारों से भी विचार-विमर�श किया जा�, न कि स�वयंसेवी संस�थाओं �वं अन�य लोगों से ड�राफ�ट प�रस�ताव के आधार पर ड�राफ�ट तैयार कर राज�य सरकारों को टिप�पणी के लि� भेजा जा�।

चौहान ने कहा कि विगत समय में यह देखने में आया है कि केन�द�र सरकार आंतरिक स�रक�षा के बह�त से विषयों पर �कतरफा निर�णय ले रही है। चाहे वह राष�ट�रीय आतंकवाद निरोधक केंद�र (�नसीटीसी) का गठन हो या फिर देश के अन�य भागों में लागू करने के लि� सीमा स�रक�षा बल (बी�स�फ) कानून या रेलवे प�रोटेक�शन फोर�स (आरपी�फ ) कानून के प�रस�तावित संशोधन हों।

तमिलनाड� की म�ख�यमंत�री जयललिता ने केंद�र सरकार पर आरोप लगाया कि राज�यों के कार�य के दायरे को सीमित कर, उनकी वित�तीय हालत पतली कर तथा राज�यों के अधिकारों पर अतिक�रमण कर, उन�हें महिमामंडित नगर निगमों के स�तर पर लाया जा रहा है।

जयललिता ने कहा, "राज�यों की वित�तीय दशा पतली कर उनकी शक�ति और कार�य क�षमता को नियंत�रित किया जा रहा है।"

प�लिसिंग सम�बंधी संवैधानिक प�रावधानों के साथ छेड़छाड़ करने के लि� केंद�र सरकार पर बरसते ह�� जयललिता ने कहा कि केंद�र सरकार, अपनी निगरानी में समानांतर प�राधिकरणों का गठन कर राज�य के अधिकारों पर अतिक�रमण करती है, या फिर राज�यों के अंदर ही केंद�र की निगरानी में कोई संस�था गठित कर राज�य प�लिस के प�रतिनिधिक कार�यो पर अतिक�रमण करती है, जैसा कि रेल स�रक�षा बल (आरपी�फ) और नेशनल काउंटर टेररिज�म सेंटर (�नसीटीसी) में प�रावधान किया गया है।

जयललिता ने कहा, "म��े इस बात की आशंका है कि इस तरह का ढांचा उभर रहा है, जिसमें राज�यों को दी गई शक�तियां या तो विधेयक पारित कर या फिर अधिसूचना�ं जारी कर समाप�त की जा रही हैं। राज�यों के साथ परामर�श न करना और राज�यों को भरोसे में न लेना केंद�र की शासन व�यवस�था पर �क अहम सवाल है।"