2 मई 2012

नई दिल�ली। सर�वोच�च न�यायालय ने ब�धवार को कहा कि विचाराधीन मामलों की रिपोर�टिग करते समय मीडिया को यह पता होना चाहि� कि 'लक�ष�मण रेखा' कहां से श�रू होती है जबकि �डिटर�स गिल�ड आफ इंडिया ने पत�रकारों के लि� दिशानिर�देश बना� जाने के न�यायालय के अधिकार पर सवाल उठा�। प�रधान न�यायाधीश �स.�च. कपाड़िया, न�यायमूर�ति डी.के. जैन, न�यायमूर�ति �स.�स. निज�जर, न�यायमूर�ति आर.पी. देसाई �वं न�यायमूर�ति जे.�स. खेहर की संवैधानिक पीठ ने कहा, "हम मीडिया को इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं। उन�हें पता होना चाहि� कि लक�ष�मण रेखा कहां से श�रू होती है।"

न�यायालय ने कहा कि विचाराधान मामलों पर मीडिया की रिपोर�टिग के लि� उसके द�वारा दिशानिर�देश होने की बात कहे जाने को गलत रूप में सम�ा जा रहा है।

न�यायालय ने कहा कि वह संविधान के अन�च�छेद 19 (1)(�) के तहत प�रदत�त अभिव�यक�ति की स�वतंत�रता के अधिकार �वं अन�च�छेद 21 के तहत आरोपी की स�वतंत�र �वं निष�पक�ष स�नवाई के अधिकार के बीच संत�लन कायम करना चाहता है।

न�यायालय सहारा इंडिया रियल इस�टेट कॉरपोरेशन की याचिका पर स�नवाई कर रहा है। सहारा ने बाजार से ज�टाई गई राशि को हासिल करने के लि� सेबी को भेजे ग� अपने प�रस�ताव पर �क समाचार चैनल की रिपोर�टिग को लेकर चिंता जताई है।

न�यायालय इसके पहले कह च�का है कि वह विचाराधीन मामलों की रिपोर�टिग पर दिशानिर�देश बना�गा।

वहीं, �डिटर�स गिल�ड आफ इंडिया की ओर से पेश वरिष�ठ वकील राजीव धवन ने कहा, "म��े इस न�यायालय में आगे बहस करने की इच�छा नहीं है। न�यायालय इस मामले की स�नवाई करने का अधिकार नहीं रखत है। यह सलाहकार क�षेत�राधिकार का मामला बन गया है।"