31 मई 2012
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को नई संचार नीति को मंजूरी दी, जिसमें देशभर में रोमिंग पर शुल्क नहीं लेने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, "उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता हमारी नीति का मुख्य मुद्दा है।"
सिब्बल ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को देशभर में नि:शुल्क रोमिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है।