6 जून 2012
 
हैदराबाद। कारोबारी जगत की प�रतिनिधि संस�था भारतीय उद�योग परिसंघ (सीआईआई) ने मंगलवार को देश के आर�थिक विकास के लि� 10 सूत�री �जेंडे का �क प�रस�ताव प�रस�त�त किया और रियायत को घटाकर सकल घरेलू उत�पाद (जीडीपी) के दो फीसदी तक लाने के विचार का समर�थन किया। परिसंघ ने साथ ही कहा कि पाकिस�तान के साथ व�यापार और निवेश को बढ़ाया जा सकता है। परिसंघ के राष�ट�रीय अधिवेशन के बाद यहां इसके अध�यक�ष आदि बी. गोदरेज ने संवाददाता सम�मेलन में बताया कि सीआईआई ने वस�त� �वं सेवा कर (जी�सटी) को जल�द से जल�द लागू करने का प�रस�ताव रखा और कहा कि इससे आर�थिक विकास दर में डेढ़ फीसदी तक का स�धार हो सकता है।

अधिवेशन में पेश प�रस�ताव में रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती, नकद आरक�षित अन�पात में कटौती, उड�डयन क�षेत�र में प�रत�यक�ष विदेशी निवेश (�फडीआई) की ऊपरी सीमा को और ऊपर करने, बह� ब�रांड ख�दरा कारोबार में �फडीआई की अन�मति और मशीनों तथा संयंत�रों में निवेश की अवमूल�यन की गति को बढ़ाकर 25 फीसदी तक करने जैसे अन�य उपाय सीआईआई के प�रस�ताव में शामिल हैं।

गोदरेज ने संवाददाता सम�मेलन में कहा, "सौभाग�य से महंगाई का दबाव कम हो रहा है। मौद�रिक प�रोत�साहन के लि� यह सही समय है।"

परिसंघ रियायत को घटाकर सकल घरेलू उत�पाद (जीडीपी) के दो फीसदी तक लाने के विचार का समर�थन किया।

अधिवेशन में महसूस किया गया कि वित�तीय घाटा कम करने के लि� रियायत कम करना जरूरी है।

गोदरेज ने कहा कि सीआईआई आम बजट में सरकार के इस प�रस�ताव का समर�थन करता है कि रियायत को घटाकर जीडीपी के दो फीसदी तक लाना चाहि�।

उन�होंने कहा, "रियायत से संसाधन की बर�बादी बढ़ती है। यदि बिजली म�फ�त मिलेगी, तो इसकी बर�बादी हो सकती है।"

2जी और खनन घोटालों का नकारात�मक असर निवेश पर पड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन�होंने कहा कि परिसंघ ने शासन व�यवस�था में स�धार के लि� दो स��ाव दि� हैं।

सीआईआई ने भ�रष�टाचारियों को सजा दि� जाने के लि� लोकपाल कानून बनाने और �सी व�यवस�था अपनाने की सलाह दी, जिसमें मंजूरी के लि� हर मामले को अलग-अलग देखा जाना कम से कम हो, ताकि भ�रष�टाचार की ग�ंजाइश कम हो।

उन�होंने कहा, "काफी अच�छा रहेगा, यदि सरकार, कारोबार और जनता के बीच संवाद इंटरनेट के सहारे हो। सरकारी अधिकारियों और आम लोगों के बीच सम�पर�क को कम किया जा�। इससे भ�रष�टाचार कम होगा।"

गोदरेज ने यहां कहा कि पाकिस�तान के साथ व�यापार और निवेश को बढ़ाया जा सकता है।

उन�होंने कहा कि परिसंघ ने हाल ही में दो व�यापार प�रतिनिधि मंडल के पाकिस�तान और जापान भेजा था।

उन�होंने कहा, "पाकिस�तान के साथ व�यापार और निवेश बढ़ाना सम�भव है। पाकिस�तानी भी काफी अधिक इच�छ�क हैं।"

गोदरेज ने कहा कि जापानी भी भारत में निवेश करना चाहते हैं। उन�होंने कहा कि परिसंघ देश में निवेश का माहौल बेहतर करने के लि� काम कर रहा है। उन�होंने कहा कि अमेरिका, ब�रिटेन, लातिन अमेरिका और द�निया के कई अन�य हिस�सों में भी प�रतिनिधिमंडल जल�द ही भेजे जा�ंगे।