7 जून 2012
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पूर्वस्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की इजाजत दे दी।
देशभर के सरकारी कॉलेजों में 15 प्रतिशत सीटें केंद्र के लिए आरक्षित हैं। इन्हीं सीटों के लिए काउंसिलिंग की जाएगी।
न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस सम्बंध में पेश की गई योजना को स्वीकृति दिए जाने के बाद एमबीबीएस व बीडीएस में ऑनलाइन काउंसिलिंग की इजाजत दे दी।
योजना के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की जाएगी।
योजना के तहत भारत में उपलब्ध सभी प्रकार के आरक्षणों के अनुसार करीब 2,500 सीटों पर दाखिले लेने वाले छात्रों को अपने कॉलेज चुनने के लिए दो की जगह तीन अवसर मिलेंगे।
ऑनलाइन काउंसिलिंग शुरू होने के बाद अब राज्यों को खाली पड़ी केंद्र की सीटों को भरने का मौका भी नहीं मिल पाएगा।
देश के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पूर्वस्नातक स्तर पर करीब 20,000 सीटें हैं। सभी योग्य छात्रों को देश में उपलब्ध सभी सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग का मौका मिलेगा।
पूर्वस्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग 24 जून से शुरू होगी और सितम्बर के अंत तक जारी रहेगी।