7 जून 2012 

नई दिल�ली। उन लोगों के लि� आयकर रिटर�न भरना इस साल से ज�यादा जटिल हो गया है, जिनके विदेश में बैंक खाते या संपत�ति है। सरकार ने भारत के नागरिकों �वं सभी अनिवासियों के लि� अपनी विदेशी संपत�ति का ख�लासा करना अनिवार�य कर दिया है। इस न� प�रावधान से करदाता नाराज हैं।

डेलोइट हास�किन�स �ंड सेल�स के पार�टनर नीरू आहूजा कहते हैं, "विदेशी संपत�तियों पर कर तो नहीं लगेगा, पर करदाताओं के लि� इसे �क अतिरिक�त बो� और जटिल कवायद जरूर बना दिया गया है। यह अव�यवहारिक कदम है।"

आहूजा का मानना है कि इससे न सिर�फ आयकर रिटर�न भरना ज�यादा जटिल हो गया है, बल�कि यह अनिवासी भारतीयों की निजता में भी खलल है। उन�होंने बातचीत करते ह�� कहा, "कई लोगों ने इसके बारे में शिकायत की है। यहां तक कि संक�षिप�त अवधि के लि� यहां काम करने आने वाले अनिवासियों के लि� भी विदेशी संपत�ति का ब�यौरा देना अनिवार�य कर दिया गया है। यह उनकी निजता का अनादर है।"

केंद�रीय प�रत�यक�ष कर बोर�ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में कर वर�ष 2011-12 यानि आकलन वर�ष 2012-13 के लि� नया टैक�स रिटर�न फार�म अधिसूचित किया है, जिसमें विदेशी संपत�ति का विवरण देना अनिवार�य कर दिया गया है। इसके लि� टैक�स रिटर�न फार�म आईटीआर 2/3 में '�फ�' (फारेन �सेट�स) नामक �क नया खंड जोड़ा गया है।

अधिसूचना के अन�सार �से व�यक�ति जिनकी कर योग�य संपत�ति 10 लाख र�पये (करीब 20,000 डालर) से अधिक है और �से नागरिक �वं अनिवासी जो विदेशी संपत�ति या बैंक खाते से लैस हैं, उन�हें संपत�ति का विवरण देना होगा।

भारत में कार�यरत विदेशी व�यक�ति की पत�नी या विदेशी महिला के पति के लि� भी संपत�ति का ख�लासा करना अनिवार�य बनाया गया है। भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीय (�नआरआई) भी इसके दायरे में आते हैं।

सरकार ने काले धन का पता लगाने के इरादे से यह प�रावधान किया है। काला धन देश की राजनीति �वं अर�थतंत�र के लि� �क बड़ा म�द�दा बन गया है।