11 जून 2012

नई दिल�ली । सर�वोच�च न�यायालय ने आंध�र प�रदेश उच�च न�यायालय के उस आदेश को सोमवार को स�थगित करने से फिलहाल इंकार कर दिया, जिसके तहत अन�य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लि� निर�धारित 27 प�रतिशत आरक�षण में से अल�पसंख�यकों को दिया गया 4.5 प�रतिशत आरक�षण रद�द कर दिया गया था।

न�यायमूर�ति के.�स. राधाकृष�णन और न�यायमूर�ति जे.�स. खेहर की पीठ ने यह कहते ह�� उच�च न�यायालय के फैसले का क�रियान�वयन स�थगित करने से इंकार कर दिया कि केंद�र सरकार ने अपनी याचिका के समर�थन में कोई सामग�री पेश नहीं की है।

न�यायालय ने हालांकि मामले की स�नवाई ब�धवार तक के लि� स�थगित कर दी, क�योंकि महान�यायवादी जी. वाहनवती ने न�यायालय से कहा कि वह न�यायालय के समक�ष प�रासंगिक सामग�री पेश करेंगे।

स�नवाई स�थगित करने से पहले न�यायालय ने विधिवत प�रक�रिया पूरी कि� बगैर 27 प�रतिशत ओबीसी आरक�षण में से 4.5 प�रतिशत आरक�षण अल�पसंख�यकों को देने सम�बंधी आधिकारिक ज�ञापन जारी करने के लि� केंद�र सरकार की खिंचाई की।

न�यायालय ने महान�यायवादी से पूछा कि क�या 4.5 प�रतिशत अल�पसंख�यक आरक�षण निर�धारित करने से पहले इस मामले को राष�ट�रीय पिछड़ा वर�ग आयोग और राष�ट�रीय अल�पसंख�यक आयोग के समक�ष रखा गया था।

जब वाहनवती ने उच�च न�यायालय के आदेश पर आपत�ति खड़ी की, तो न�यायालय ने उनसे कहा, "जब आपने प�रासंगिक सामग�री पेश नहीं की तो फिर उच�च न�यायालय को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं?"

ज�ञात हो कि आंध�र प�रदेश उच�च न�यायालय ने 22 दिसम�बर, 2011 को �क आधिकारिक ज�ञापन के जरि� निर�धारित कि� ग� 4.5 प�रतिशत अल�पसंख�यक आरक�षण को 28 मई के अपने आदेश में रद�द कर दिया था। न�यायालय ने कहा था कि आरक�षण में आरक�षण निर�धारित करने के लि� आधिकारिक ज�ञापन जारी करना, किसी अन�य संवैधानिक आधार के बदले धार�मिक आधार पर था।