14 जून 2012
नई दिल्ली। मुख्य श्रमायुक्त (सीएलसी) ने 38 दिनों से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए एयर इंडिया प्रबंधन एवं हड़ताली पायलटों के साथ वार्ता के लिए 18 जून को फिर बैठक बुलाई है।
पायलटों के संघ इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) की समिति के सदस्य रोहित कपाही ने कहा, "सीएलसी ने हमें एयर इंडिया प्रबंधन के साथ वार्ता के लिए दोबारा बुलाया है। आज (बुधवार) प्रबंधन के साथ यह हमारी दसवीं बैठक थी। उन्होंने (प्रबंधन) वार्ता शुरू करने या समझौता करने के लिए कोई पहल नहीं की है।"
सूत्रों के अनुसार एयरलाइन प्रबंधन मान्यता रद्द होने के बाद आईपीजी के साथ वार्ता करने के लिए उत्सुक नहीं है। यद्यपि हड़ताली पायलटों का कहना है कि उनका संघ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और प्रबंधन को वार्ता जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए।
दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हड़ताली पायलटों द्वारा मार्च माह के वेतन के भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार एवं एयर इंडिया प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। पायलटों का कहना था कि मार्च के दौरान वे हड़ताल पर नहीं थे।
कैप्टन समीर सैनी एवं अन्य पायलटों की याचिका पर न्यायाधीश एस.पी. गर्ग ने कहा, "प्रतिवादियों (सरकार एवं एयर इंडिया प्रबंधन) को नोटिस जारी किया जाए। एक हफ्ते के अंदर इसका उत्तर दाखिल हो।" न्यायालय 10 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
वेतन एवं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के प्रशिक्षण के मुद्दे पर एयर इंडिया पायलटों के आठ मई से सामूहिक रूप से चिकित्सा अवकाश पर जाने के कारण 45 की जगह 38 उड़ानों का संचलन हो पा रहा है।