10 ज�लाई 2012

नई दिल�ली। तमिलनाड� में क�डनक�लम परमाण� बिजली परियोजना (के�नपीपी) का विरोध कर रहे लोगों को सम�ाने-ब��ाने के लि� मनोचिकित�सकों की निय�क�ति पर राष�ट�रीय मानवाधिकार आयोग (�न�चआरसी) ने केंद�रीय गृह मंत�रालय से रिपोर�ट तलब की है। इसका ख�लासा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के कार�यकर�ता स�भाष चंद�र अग�रवाल द�वारा �न�चआरसी से इस कानून के तहत मांगी गई जानकारी से ह�आ है। अग�रवाल की याचिका के जवाब में �न�चआरसी के कानून प�रभाग ने कहा, "इस तरह की रिपोर�ट है कि केंद�र सरकार ने तमिलनाड� में के�नपीपी का विरोध करने वालों को शांत कराने के लि� मनोचिकित�सकों को निय�क�त करने का निर�णय लिया है। यह भाषण �वं अभिव�यक�ति की स�वतंत�रता में अवरोध डालने जैसा है।"

अग�रवाल के सवाल पूछे जाने पर �न�चआरसी ने केंद�रीय गृह सचिव को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने केंद�रीय गृह मंत�रालय से 25 ज�लाई तक रिपोर�ट मांगी है। आयोग ने कहा कि मामले की जन स�नवाई चेन�नई में अगस�त के पहले सप�ताह में होगी।

इस बीच, आरटीआई कार�यकर�ता अग�रवाल ने कहा कि तमिलनाड� में के�नपीपी का विरोध करने वालों को सम�ाने-ब��ाने के लि� मनोचिकित�सकों की निय�क�ति का केंद�र सरकार का निर�णय 'अमानवीय' है और �न�चआरसी को इस म�द�दे पर संज�ञान लेना चाहि�।